7th Pay Commission DA Arrear Latest News: जैसा की हम सब जानते हैं जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के हित के लिए केंद्र सरकार कैबिनेट मीटिंग गठित करने वाली है । यह कैबिनेट मीटिंग जनवरी या फरवरी के महीने की जाएगी । वही आने वाले समय में देश का केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) भी गठित किया जाएगा। इसी क्रम में सभी केंद्रीय कर्मचारी लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले बजट के दौरान केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते बकाए के भुगतान (Payment of 18 months’ dearness allowance arrears) पर कोई न कोई बड़ा फैसला जरूर ले लेगी।
बता दें काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने के इस एरियर के भुगतान की राह तक रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अब तक इस भुगतान को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं जारी किया गया है हालांकि केंद्रीय कर्मचारी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इन 18 महीने के DA Arrear का भुगतान जल्द ही कर देगी। वहीं इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नहीं करेगी। परंतु इस मामले में फिलहाल आधिकारिक बयान न आने की वजह से कर्मचारियों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की 18 महीने के एरियर का भुगतान कर देगी।
7th Pay Commission DA Arrear Latest News
बता दें कोरोना काल के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी तब अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 लगातार 18 महीने तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को केवल मूल वेतन दिया और इस दौरान महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। ऐसे में इस 18 महीने के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगे भत्ते से करीबन 40000 करोड रुपए तक की बचत भी कर ली थी।
वहीं कोरोना महामारी के समाप्त होते ही धीरे-धीरे जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी तब सभी कर्मचारी सरकार से इन 18 महीने के बकाये के भुगतान की मांग करने लगे। हालांकि सरकार ने इस मामले पर किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है । इस मामले में सरकार ना महंगाई भत्ते के भुगतान पर हां कह रही है और ना ही सीधे दो टूक ना कह पा रही है। अर्थात अभी भी सरकार ने अपना पक्ष इस महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान पर नहीं रखा है।
2025 के बजट से हैं कर्मचारियों को उम्मीदें
2025 के बजट से केंद्रीय कर्मचारियों को काफी सारी उम्मीदें हैं। इस दौरान जहां केंद्रीय कर्मचारी 8 वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं वहीं उन्हें उम्मीद है कि आने वाले बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 18 महीने के DA के बकाए को भी जरूर जारी कर देगी। बता दें इस महंगाई भत्ते के बकाए को जारी करने के लिए केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी संगठन ने पत्र लिखकर अपनी मांगे भी पहुंचाई है और 18 महीने के बकाए के भुगतान को जारी करने के लिए निवेदन भी किया है।
Feb 2025 LPG Gas Cylinder Price: 1 फरवरी से एलपीजी गैस कीमतों में होगा बदलाव, जानें नए Rate
वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रीय कर्मचारी सचिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से पत्र लिखकर आवेदन किया है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के इस 18 महीने के DA/ DR के बकाए का भुगतान कर दें ।उन्होंने सरकार से मांग की है कि अब देश की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को इस महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर सकती है। वहीं सरकार यदि चाहे तो महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान एक साथ ना कर इन्हें किस्तों में भी चुका सकती है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था यह मामला
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारीयों और पेंशनर को इस 18 महीने के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए आदेश दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का कोई हक नहीं है ।
हालांकि सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान को कुछ समय के बाद कर सकती है । परंतु यह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों का मूलभूत हक है और यह DAऔर DR महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों को दिया जाता है जिससे कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो पाता है।
2025 बजट के दौरान निर्मला सीतारमण के सामने अन्य मांगे
2025 के बजट के दौरान राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री के सामने अन्य मांगे भी प्रस्तुत कर दी है ।एक ओर जहां 18 महीने के इस महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान की मांग की गई है, वहीं स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
वही कमयूटेड पेंशन को 15 साल की जगह 12 साल में बहाल करने का आग्रह भी किया जा रहा है । साथ ही कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी सरकार से बात कर चुका है । साथ ही साथ आने वाले समय में कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की भी मांग कर रहा है । साथ ही साथ पे मैट्रिक्स मे बदलाव की भी मांग की जा रही है। ऐसे में इन सारी मांगों को राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा लिखित रूप से वित्त मंत्रालय तक पहुंचा दिया गया है जिसको देखते हुए जल्द ही कोई पुख्ता निर्णय पारित कर दिया जाएगा।
