8th Pay Commission Latest News: काफी लंबे अरसे से 8th Pay Commission के गठन का इंतजार करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन पर दबी जुबान में हामी भर दी है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियोंऔर पेंशन भोगियों के लिए जल्द ही 8th Pay Commission के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन करने वाली है। हालांकि इस बारे में केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की है परंतु सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 8th Pay Commission के गठन पर जल्द ही संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली है।
जैसा की हम सब जानते हैं 8th Pay Commission के गठन पर काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा सरकार पर दबाव डाला जा रहा है । हालांकि सरकार को भी 8th Pay Commission के गठन का निर्णय काफी पहले ही ले लेना चाहिए था ताकि जनवरी 2026 तक 8th Pay Commission को लागू किया जा सके । परंतु अब तक इसके गठन पर ही कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार 8th Pay Commission के गठन के लिए समिति गठित करने वाली है और संभावित रूप से जनवरी 2026 से पहले इस गठन को इस वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा।
हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित करना है अनिवार्य
बता दें केंद्र सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के पश्चात नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है। वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस आयोग का गठन भी किया जाता है जिसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं । इन प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न नियमों में संशोधन किया जाता है । इसके पश्चात पुराने वेतन आयोग के नियमों को बदल दिया जाता है और महंगाई दर के आधार पर फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स में बदलाव किया जाता है।
ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 1 वर्ष का समय लग जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कैबिनेट मीटिंग के पश्चात केंद्र सरकार 8th Pay Commission के गठन हेतु अधिकारी घोषणा कर देगी और वेतन आयोग में संशोधन हेतु संगठनों से प्रस्ताव भी आमंत्रित करेगी ।
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सरकार जल्द ही आमंत्रित करेगी वेतन आयोग में संशोधन हेतु सिफारिश
बता दें सरकार द्वारा यह सारे प्रस्ताव 31 दिसंबर 2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे अर्थात8th Pay Commission के गठन को लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ही सिफारिशें स्वीकार की जाएगी उसके पश्चात जनवरी से यह नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। वहीं वेतन आयोग के लागू होते ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन कर दिया जाएगा। वही साथ ही साथ कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स में भी भारी बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा।
हालांकि जनवरी 2025 के कैबिनेट मीटिंग से भी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है । वेतन आयोग की माने तो कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में जल्द ही वृद्धि की जाने वाली है जिसके पाश्चात्य फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 पर पहुंच जाएगा।
2 बार फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर के बदलते ही वेतन का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 पर हो जाता है तो कर्मचारियों का वेतन 18000 से 51000 पर पहुंच जाएगा। वहीं आने वाले समय में यदि 8 वें वेतन आयोग का गठन होता है तो उसमें भी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा दिया जाएगा नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होते ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 7th Pay Commission में पे स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा। अर्थात कर्मचारियों को उनके कौशल प्रदर्शन के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी दी जाएगी इसके लिए सरकार जल्द ही नए नियमों का गठन करने वाली है।
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कितने अंतराल के बाद लागू होता है New Pay Commission?
जानकारी के लिए बता दें हर 10 साल में वेतन आयोग को बदल दिया जाता है । अर्थात प्रत्येक वेतन आयोग के अंतर्गत 10 वर्षों तक कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और नए वेतन आयोग के लागू होते ही वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया जाता है । हर 10 वर्ष में नए वेतन आयोग को लागू करना अनिवार्य है । वर्तमान समय की बात करें तो फिलहाल 7th Pay Commission के अंतर्गत कर्मचारियों को वेतन और महंगाई राहत दी जा रही है । वहीं इस वेतन आयोग को वर्ष 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे ऐसे में 2026 से 8 वें वेतन आयोग का गठन अनिवार्य हो जाएगा।
वेतन आयोग के बदलने से कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है
- वेतन आयोग के बदलने से कर्मचारियों की मूल वेतन में वृद्धि हो जाती है।
- वेतन आयोग के बदलते ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी बदलाव किया जाता है ।
- वहीं वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में भी वृद्धि की जाती है ।
वेतन आयोग के बदलते ही विभिन्न महंगाई भत्तों में भी वृद्धि की जाती है और पेंशनर्स को भी नई दर के आधार पर महंगाई राहत उपलब्ध कराई जाती है ।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर यदि केंद्र सरकार 8th Pay Commission के गठन पर समिति गठित करती है और 8 वें वेतन आयोग को लागू करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करती है तो उम्मीद की जा रही है के इस साल के अंत तक 8th Pay Commission के गठन पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू कर दिया जा सके।
