DA DR Arrear Payment News: केंद्र सरकार जहां एक ओर जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लेने की तैयारी कर चुकी है। वही इस पूरे संदर्भ में एक ओर बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है । बता दें कि केंद्र सरकार के पास में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के एरियर के भुगतान का प्रस्ताव भी कर्मचारी संगठन द्वारा पहुंचा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय जरूर ले लेगी।
काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी केवल उम्मीद की डोर पर ही टिके हुए हैं। एक ओर जहां वे 8 वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वही यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR एरियर का भी भुगतान कर देगी । हालांकि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की किसी भी उम्मीद को अब तक पूरा नहीं कर पाई है। परंतु फिर भी कर्मचारी संगठन लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह केंद्र का सरकार तक यह प्रस्ताव पहुंचा दिया जाए और जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की जाए।
DA DR Arrear Payment News: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग हुई तेज़
हम सब जानते हैं की कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर भोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी । केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाने के पाश्चात सरकार को करीबन 40000 करोड रुपए का फायदा हुआ था और केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की इसी कुर्बानी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट पाई थी।
अब जब देश फिर से तरक्की करने लगा है और अर्थव्यवस्था काफी स्थिर हो गई है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस 18 महीने के DA DR की भुगतान की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ लाभ देखने को मिले । बता दे यदि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस 18 महीने के DA/DR एरियके का भुगतान करती है तो प्रत्येक कर्मचारी के खाते में न्यूनतम 2 लाख रुपए तक आने की संभावना दिखाई दे रही है।
2025 जनवरी में सरकार लेगी कोई पुख्ता फैसला
पिछले कुछ समय से विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीने के DA/DR एरियर का भुगतान कर दिया जाए। यहां तक की कर्मचारी संगठन सरकार के पास में यह प्रस्ताव भी पेश कर चुके हैं कि यदि सरकार इस महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान एक साथ नहीं कर सकती तो इसका भुगतान किस्तों में कर दे ताकि कर्मचारियों को हर तिमाही या छमाही में इसका लाभ मिल सके। हालांकि सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर अभी तक कोई भी निर्णय पारित नहीं किया है । परंतु उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2025 की जनवरी की कैबिनेट मीटिंग में सरकार इस पर भी कोई पुख्ता लेने जरूर ले लेगी।
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पाठकों की जानकारी के लिए बता दें की कुछ समय पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ़ तौर पर कह दिया था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के DA/DR भुगतान पर कोई फैसला नहीं लेने वाली, बल्कि इस 18 महीने के लिए DR का भुगतान नहीं किया जाएगा। परंतु फिर भी केंद्र सरकार और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस पर कोई भी अधिकारी घोषणा की गई है जिसकी वजह से अभी तक केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें इस 18 महीने के बकाए का भुगतान जरूर मिलेगा। वहीं पेंशन भोगियों के लिए भी यह काफी राहत की बात साबित होगी जहां उन्हें एकमुश्त लाभ देखने को मिलेगा।
DA/DR की राशि की किस प्रकार की जाएगी गणना
यदि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR के एरियर का भुगतान किया जाता है तो निम्नलिखित आधार पर उनकी गणना होगी
- जुलाई 2020 से दिसंबर 2020, 6 महीने की 17% DA/DR की गणना
- जनवरी 2021 से जून 2021, 6 महीने के 28% DA/DR की गणना
- जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 ,6 महीने 31% DA/DR की गणना
इस एरियर भुगतान से कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा
- बता दे यदि केंद्र सरकार यदि इस 18 महीने के लिए का भुगतान करती है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को 11800 से लेकर 37544 रुपए तक प्राप्त होंगे।
- वहीं लेवल 13 के कर्मचारियों को 144200 से लेकर 218200 तक मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
- अधिकतम वेतन पाने वाले लेवल 14 के कर्मचारियों को यह एरियर 122200 से 224100 तक मिल सकता है।
क्या कहना है सरकार का इस एरियर के भुगतान पर
- केंद्र सरकार DA/DR के एरियर के भुगतान को लेकर यह स्पष्ट कह चुकी है कि यदि सरकार इस DA/DR के 18 महीने का भुगतान करती है तो अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- सरकार को इस 18 महीने के एरियर का भुगतान सरकारी खजाने से करना पड़ेगा जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और ऐसे में अर्थव्यवस्था भी डांवाडोल हो जाएगी ।
- हालांकि DA/DR के भुगतान की वजह से कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा जिससे हो सकता है कि इंफ्लेशन में वृद्धि हो जाए।
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निष्कर्ष
कुल मिलाकर यदि हर पहलू को ध्यान से देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्मचारियों की इस 18 महीने के लिए एरियर के बकाये की मांग एकदम जायज है परंतु केंद्र सरकार के तर्क भी पूरी तरह से वाजिब है। ऐसे में सरकार इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेगी यह अब जनवरी 2025 की कैबिनेट मीटिंग में ही पता चलेगा।
