केंद्र सरकार की मोदी सरकार फरवरी 2025 में नया यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025) लाने की तैयारी में है। इस बजट में टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिल सकती है। इस नए बजट में सरकार 15 लख रुपए सालाना तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स में कटौती (Income Tax Deduction) करने पर फैसला ले रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को Budget 2025 को पेश कर सकती है। आज इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि आम आदमी को इस नए बजट में क्या लाभ मिलेगा।
Union Budget 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम जनता के लिए नया बजट (New Budget) पेश कर रही है यह बजट 1 फरवरी 2025 को जारी किया जा सकता है। इस बजट में लाखों करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। इस कदम से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ सरकार का टैक्स ढांचा का उद्देश्य भी पूरा होगा।
Union Budget 2025 इन लोगों को मिलेगा इतना Tax
आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार, 3 लाख तक की आय पर 0% टैक्स लगता है। 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर करदाताओं को 10% टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर करदाताओं को 15% तक का टैक्स लगेगा। जिन लोगों की 12 से 15 लाख रुपए तक की आय है उन्हें 20% तक का टैक्स देना होगा। वहीं जिन लोगों की 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय है उन्हें 30% तक का Tax देना पड़ता है।
Union Budget 2025 में मिलेगी ये छूट
आपको बता दें कि आने वाले यूनियन बजट 2025 के पास अब दो अलग-अलग टैक्स सिस्टम चुनने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन लीगेसी प्लान है जिसमें जो आवास किराए और बीमा पर छूट की अनुमति को देता है। वहीं दूसरा ऑप्शन जिसे 2020 में पेश किया गया था जिसमें टैक्स की दरें थोड़ी कम है। इस साल के बजट में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई है।
Union Budget 2025 आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव
जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि भारत की जीडीपी में बढ़त जुलाई से लेकर सितंबर 2024 में सबसे कम रही है। वही खाद्य मुद्रास्फीति शहर में रहने वाले परिवारों की आय पर दबाव बड़ा है जिससे वाहनों घरेलू सामानों और पर्सनल उत्पादन की मांग प्रभावित हो रही है। बताया जाता है कि अगर यह प्रस्ताव लागू किया गया तो उपभोक्ताओं के हाथ में अधिक डिस्पोजेबल इनकम आएगी जिससे भारत की आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो सकती हैं।
Union Budget 2025 पर सरकार की स्थिति
साल 2025 की शुरुआत होती ही नया बजट (New Budget) पेश किया जाएगा। इस नए बजट के चलते टैक्सपेयरों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को रेवेन्यू का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अधिक लोगों के नई रिजीम के साथ हो जाएगी।
