8th Pay Commission 2025: कर्मचारियों द्वारा सरकार से 8 वेतनमान आयोग- 8th pay commission की लगातार मांग की जा रही है, जिसके चलते संसद में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है और केंद्रीय मंत्रियों से भी प्रेस के माध्यम से संबंधित जानकारी मांगी जाती रहती है. हालांकि Eighth Pay Scale Commission के आ जाने से सरकारी कर्मचारी की Salary में बढ़ोतरी हो जाएगी. जिसके चलते लगातार इसकी मांग तेज़ होती जा रही है. ऐसे में यदि आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए काफी महत्त्वपूर्ण है जिसमे हम 8th pay commission से सम्बन्धी सभी जानकारी जैसे बेसिक सैलरी, फिटमन फैक्टर, महंगाई भत्ता आदि प्रदान करेंगे.
8 वेतनमान आयोग- 8th pay commission latest update
फ़िलहाल केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत कर्मचारी 7th pay commission के अनुसार सैलरी प्राप्त कर रहे हैं जिसमे न्यूनतम सैलरी 18000 रूपए महीना मिलती है. सरकार द्वारा 2016 से 7 pay commission के अनुसार Salary दी जा रही है. जबकि आमतौर पर हर 10 साल में pay commission को दोहराने की अपेक्षा सरकार से रहती है. ऐसे में साल 2026 में इसे 10 साल हो जाएंगे इसके बाद सरकार को 8th Pay Commission जारी करना होगा. हालांकि सरकार द्वारा अभी इस पर कोई अधिकारी टिप्पणी नहीं की गई है.
1.1 करोड़ से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं इंतजार
बता दें कि लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि 68 लाख अतिरिक्त कैसे कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं. इन सभी वेतन भोगी और पेंशन भोगी कर्मचारियों को वेतनमान आयोग के अनुसार ही हर महीने सैलरी दी जाती है. इसलिए सरकार द्वारा नया वेतनमान आयोग जारी करने का सीधा मतलब यह होगा कि राजकीय खजाने में से एक बड़ा धन कर्मचारियों को सैलरी देने में चला जाएगा. लेकिन लगातार बढ़ती हुई महंगाई और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण कर्मचारियों कीयही मांग है कि उन्हें नए वेतनमान आयोग (New Pay Commission) के अनुसार सैलरी दी जाए.
बढ़ जाएगी Basic Salary
बेसिक सैलरी का निर्धारण Fitment Factor से किया जाता है जो इस समय 7th Pay Commission में 2.28% है. लेकिन pay commission को दुबारा रिवाइस करने में फिटमन फैक्टर को बढ़ाया जाता है जो 3.7 तक बढ़ने की उम्मीद है. यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी जो 18000 है बढ़ कर लगभग 31000 हो जाएगी. इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी.
Benefits of 8th Pay commission
8 Pay Commission से भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:
- वेतन वृद्धि: न्यूनतम वेतन में ₹18,000 से ₹3 1,000 तक की पर्याप्त वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 34.1% की अनुमानित वृद्धि होगी।
- पेंशन में इज़ाफ़ा : वर्तमान पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में बड़ी वृद्धि और नए सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेहतर पेंशन फॉर्मूला अपनाये जाने की उममीत है।
- भत्तों में इज़ाफ़ा: महंगाई भत्ते (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA ), और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) जैसे विभिन्न भत्तों में संशोधन होगा , ताकि महंगाई और बदलते जीवन-यापन के खर्चों को समायोजित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को सैलरी के आलावा मिलने वाली सुविधाओं जैसे leave, medical फैसिलिटी, आदि को भी सुधारा जायेगा जिससे कर्मचारियों को समय पर सुविधा मिल पाए.
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DA हो जायगा 0
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA ) वर्तमान में उनके बेसिक वेतन का 53% है। इसको 1 जुलाई, 2024 से लागू किया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹48,000 प्रति माह है, तो उनका DA ₹25,440 (₹48,000 का 53%) होगा। यह 50% की पिछली डीए दर से वृद्धि है, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी थी।
लेकिन अब नए 8th Pay Commission के लागू होने के बाद से सभी भत्ते 0 से शुरू होंगे. लेकिन कर्मचारियों का इसमें नुकसान नहीं है क्यूंकि दरसल नया कमीशन लागु करते कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी और DA को जोड़ कर जो राशि आती है उसे ही नए वेतनमान आयोग का बेसिक पे मान लिया जाता है. उदहारण के लिए यदि किसी कर्मचारी के सैलरी 18000 प्रति माह है और उसकी सैलरी 53% DA के बाद 9540 + 18000 = 27540 हो जाती है तो नए कमीशन का बेसिक पे 18000 से बढ़ा कर 27540 कर दिया जायेगा। इसके बाद नए तरिके से DA को 0 से शुरू किया जायेगा.
