8th Pay Commission Latest Update: 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी मिलते ही देश भर के कर्मचारियों में फिर से उम्मीद की नई किरण जागृत हो चुकी है ।कर्मचारी एक बार फिर से आशा कर रहे हैं कि इस बार सरकार उनकी सभी मांगों पर विचार जरूर करेगीं 100 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस 8th Pay Commission के गठन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द प्रस्ताव और सिफारिश को स्वीकार किया जाए और इसे देश भर में लागू किया जाए।
जैसा कि हम सब जानते हैं हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है। देश में वर्तमान में 7 वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संचालित किया जा रहा है जो की 2026 में अपने 10 वर्ष पूरे कर लेगा । इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर भी अब मंजूरी मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही 8th Pay Commission के गठन हेतु समिति गठित कर ली जाएगी और इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि जनवरी 2026 से 8 वें वेतन आयोग को लागू किया जा सके।
8th Pay Commission के गठन पर कौन से कदम उठाए जाएंगे?
बता दें केंद्र सरकार 8th Pay Commission के गठन पर हरी झंडी तो दे चुकी है ऐसे में जल्द ही गठन को लेकर समिति नियुक्त की जाएगी । कहा जा रहा है कि 15 फरवरी 2025 तक केंद्र सरकार समिति का गठन कर देगी और इस आयोग के अंतर्गत नए प्रस्ताव स्वीकारने भी आरंभ कर देगी ताकि नवंबर तक इसकी रिपोर्ट को फाइनल कर दी जा सके। रिपोर्ट फाइनल होने के पश्चात दिसंबर में सरकारी इसकी समीक्षा करेगी और जनवरी 2026 से इस वेतन आयोग को देशभर में लागू किया जाएगा।
एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो National Council of Joint Consultative Machinery के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने यह दावा किया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर तेजी से काम आरंभ कर चुकी है। सरकार कर्मचारी संगठनों से प्रस्ताव स्वीकार कर रही है और संशोधन के कार्य को भी आरंभ कर चुकी है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक समिति का गठन 15 फरवरी 2025 तक किया जाएगा और इस पर आधिकारिक सूचना भी जाहिर कर दी जाएगी।
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Employees’ expectations from the 8th Pay Commission?
8th Pay Commission को लेकर काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी इंतजार कर रहे हैं । 8 वें वेतन आयोग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही कर्मचारी अब यह आशा कर रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर की रेंज में बढ़ोतरी की जाएगी । फिटमेंट फैक्टर को लेकर जानकारों का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है । हालांकि कर्मचारी तो इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं परंतु यदि इस रेंज में भी फिटमेंट फैक्टर में यदि वृद्धि होती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 37400 तक जा सकती है।
रिपोर्ट की माने तो कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की गुजारिश कर रहे हैं । ऐसे में यदि सरकार इस पर फैसला लेती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 से छलांग लगाकर सीधा 51000 के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि इतनी बड़ी वृद्धि सरकार फिलहाल नहीं करेगी परंतु फिर भी उम्मीद यही की जा रही है कि 10 साल के लंबी गैप के पश्चात अब सरकार फिटमेंट फैक्टर को कर्मचारियों की सिफारिश के आधार पर जरूर बढ़ाएगी।
किस प्रकार होगा फिटमेंट फैक्टर का असर ?
बता दे यदि 8th Pay Commission के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 के वेतन में भरपूर इजाफा देखा जाएगा जो कि इस प्रकार से हो सकता है
- लेवल 1 जिसमें चपरासी अटेंडर और सपोर्ट स्टाफ शामिल होता है इन सभी का मूल वेतन फिलहाल 18000 है यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो इनका मूल वेतन संशोधित होकर 51480 रुपए पर पहुंच जाएगा।
- लेवल 2 में लोअर डिविजनल क्लर्क का मूल वेतन फिलहाल 19900 का है इसमें यदि वृद्धि होती है तो इनका मूल वेतन 56,914 रुपए तक हो जाएगा ।
- लेवल 3 में कांस्टेबल और सार्वजनिक सेवाओं में संलग्न स्टाफ शामिल किया जाता है जिनका मूल वेतन फिलहाल 21,700 है वहीं वृद्धि होते ही इन सभी का मूल वेतन 62,062 रुपए पर पहुंच जाएगा ।
- लेवल 4 में ग्रेड डी के स्टाफ सम्मिलित किए जाते हैं जिसका मूल वेतन फिलहाल 25500 है यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो इनका मूल वेतन बढ़कर 72000 तक हो जाएगा।
- लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और उच्च स्तरीय कर्मचारियों का मूल वेतन जो फिलहाल 29200 में इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और यह 83512 पर पहुंच जाएगा।
- लेवल 6 में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जिनका में मूल वेतन फिलहाल 32000 के आसपास है उनके मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगी और इनका वेतन 1 लाख के आसपास हो जाएगा ।
- लेवल 7 में सुपरिंटेंडेंट सहायक इंजीनियर जिनका मूल वेतन फिलहाल 44,900 है यदि व फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो इनका मूल वेतन 1,28,000 पर पहुंच जाएगा।
- लेवल 8 के अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर, अस्सिटेंट ऑडिट ऑफीसर जिनका मूल वेतन 47600 है यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो इनका मूल वेतन 1,36,136 रुपए पर पहुंच जाएगा।
- लेवल 9 और लेवल 10 के सीनियर ऑफिसर जिनका मूल वेतन फिलहाल 53100 से 56100 तक है उनके मूल वेतन में वृद्धि होकर मूल वेतन 1,51,000 से 1,60,000 रुपए तक पहुंच जाएगा।
What will be the Impact on Dearness Allowance and other Allowances
सरकार यदि 8th Pay Commission को देश में 2026 तक लागू करती है तो फिटमेंट फैक्टर में तो वृद्धि होगी ही उसके साथ ही अन्य भत्तों (Allowances) में भी भारी बदलाव देखा जाएगा । महंगाई भत्ता (DA) ,ट्रांसपोर्ट अलाउंस ,HRA अलाउंस में भारी उछाल आएगा। वहीं Dearness Allowance (DA) को शून्य कर दिया जाएगा और इसे कर्मचारियों के मूल वेतन में भी जोड़ दिया जाएगा जिससे मूल वेतन में डबल इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन में भी भारी उछाल देखा जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8th Pay Commission के लागू होने के बाद न्यूनतम पेंशन 9000 से बढ़कर 20000 रुपए तक हो सकती है। वहीं अधिकतम पेंशन 1.5 लाख रुपए पर भी जा सकती है। इसके साथ ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सुधार करने के कयास लगाए जा रहे हैं । पे मैट्रिक्स के हिसाब से यदि सैलरी बढ़ जाती है तो अन्य हिस्सों में भी कर्मचारियों को फायदा दिया जाएगा।
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8th Pay Commission में कर्मचारियों के प्रदर्शन को दिया जाएगा महत्व ?
8th Pay Commission के अंतर्गत सरकार एक नया प्रस्ताव पेश करने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि वेतन आयोग के अंतर्गत अब बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी । अर्थात विभागों में कर्मचारियों के प्रदर्शन ,उनके द्वारा पालन किए गए अनुशासन और जिम्मेदारी निर्वहन की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी इसके पश्चात कर्मचारियों को बोनस, भत्ता और अन्य अधिक सुविधाओं जैसे लाभ भी दिए जाएंगे।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर 8 वें वेतन (8th Pay Commission) आयोग को लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है वहीं अन्य कर्मचारी संगठन भी प्रस्ताव और सिफारिश से भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। नवंबर तक इन प्रस्ताव और सिफारिश को स्वीकार किया जाएगा ताकि दिसंबर में इनकी समीक्षा की जा सके और जनवरी 2026 से 8 वें वेतन आयोग को देशभर में लागू किया जा सके।
