DA/DR arrears Payment News: केंद्र सरकार जहां एक ओर जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लेने की तैयारी कर चुकी है। वही इस पूरे संदर्भ में एक ओर बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र सरकार के पास में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के एरियर के भुगतान का प्रस्ताव {Proposal for payment of 18 months’ arrears} भी Employee organizations द्वारा पहुंचा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस DA/DR arrears payment पर आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय जरूर ले लेगी।
काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी केवल उम्मीद की डोर पर ही टिके हुए हैं। एक ओर जहां वे 8th Pay Commission के गठन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वही यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान रोके गए DA/DR arrears of 18 months का भी भुगतान कर देगी। हालांकि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की किसी भी उम्मीद को अब तक पूरा नहीं कर पाई है। परंतु फिर भी कर्मचारी संगठन लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह केंद्र का सरकार तक यह प्रस्ताव पहुंचा दिया जाए और जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की जाए।
DA/DR arrears payment
हम सब जानते हैं की कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर भोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाने के पाश्चात सरकार को करीबन 40000 करोड रुपए का फायदा हुआ था और केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की इसी कुर्बानी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट पाई थी।
अब जब देश फिर से तरक्की करने लगा है और अर्थव्यवस्था काफी स्थिर हो गई है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस 18 महीने के DA DR की भुगतान {DA/DR arrears payment} की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ लाभ देखने को मिले। बता दे यदि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस 18 महीने के DA/DR arrears payment का भुगतान करती है तो प्रत्येक कर्मचारी के खाते में Minimum Rs 2 Lakh तक आने की संभावना दिखाई दे रही है।
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पिछले कुछ समय से विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें 18 महीने के DA/DR arrears payment कर दिया जाए। यहां तक की कर्मचारी संगठन सरकार के पास में यह प्रस्ताव भी पेश कर चुके हैं कि यदि सरकार इस महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान एक साथ नहीं कर सकती तो इसका भुगतान किस्तों में कर दे ताकि कर्मचारियों को हर तिमाही या छमाही में इसका लाभ मिल सके।
हालांकि सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर अभी तक कोई भी निर्णय पारित नहीं किया है। परंतु उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2025 की जनवरी की कैबिनेट मीटिंग में सरकार DA/DR arrears payment पर भी कोई पुख्ता निर्णय जरूर ले लेगी।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें की कुछ समय पहले ही Union Finance Minister Pankaj Choudhary ने यह साफ़ तौर पर कह दिया था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के DA/DR arrears payment पर कोई फैसला नहीं लेने वाली, बल्कि इस 18 महीने के लिए DR का भुगतान नहीं किया जाएगा।
परंतु फिर भी केंद्र सरकार और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस पर कोई भी अधिकारी घोषणा की गई है जिसकी वजह से अभी तक केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें इस 18 महीने के बकाए का भुगतान {DA/DR arrears payment} जरूर मिलेगा। वहीं पेंशन भोगियों के लिए भी यह काफी राहत की बात साबित होगी जहां उन्हें एकमुश्त लाभ देखने को मिलेगा।
How will the amount of DA/DR be calculated?
यदि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR arrears payment किया जाता है तो निम्नलिखित आधार पर उनकी गणना होगी।
- जुलाई 2020 से दिसंबर 2020, 6 महीने की 17% DA/DR की गणना।
- जनवरी 2021 से जून 2021, 6 महीने के 28% DA/DR की गणना।
- जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 ,6 महीने 31% DA/DR की गणना।
How much benefit will the employees get from this arrears payment?
- बता दे यदि केंद्र सरकार यदि इस 18 महीने के लिए का भुगतान करती है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को 11800 से लेकर 37544 रुपए तक प्राप्त होंगे।
- वहीं लेवल 13 के कर्मचारियों को 144200 से लेकर 218200 तक मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
- अधिकतम वेतन पाने वाले लेवल 14 के कर्मचारियों को यह एरियर 122200 से 224100 तक मिल सकता है।
Government aspects on DA/DR arrears payment!!
- केंद्र सरकार DA/DR arrears payment को लेकर यह स्पष्ट कह चुकी है कि यदि सरकार इस DA/DR के 18 महीने का भुगतान करती है तो अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- सरकार को इस 18 महीने के एरियर का भुगतान सरकारी खजाने से करना पड़ेगा जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और ऐसे में अर्थव्यवस्था भी डांवाडोल हो जाएगी।
- हालांकि DA/DR arrears payment की वजह से कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा जिससे हो सकता है कि Inflation Increase हो जाए।
Reasons for stopping DA/DR arrear payment
लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक देय डीए की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय COVID-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ।
चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण में वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर था, DA/DR arrear payment जो ज्यादातर 2020-21 के कठिन वित्तीय वर्ष से संबंधित है, को संभव नहीं माना जाता है – मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा, “अब भी सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम एक्ट में परिकल्पित स्तर से दोगुने से भी अधिक पर चल रहा है।”
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निष्कर्ष :-
कुल मिलाकर यदि हर पहलू को ध्यान से देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्मचारियों की इस 18 महीने के लिए DA/DR arrears payment के बकाये की मांग एकदम जायज है परंतु केंद्र सरकार के तर्क भी पूरी तरह से वाजिब है। ऐसे में सरकार इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेगी यह अब जनवरी 2025 की Cabinet Meeting में ही पता चलेगा।
